Right to Information Act, 2005 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (In Hindi)

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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल मंतव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी न केवल आम नागरिक के प्रति जवाबदेह हांे बल्कि सरकारी मशीनरी के क्रियाकलाप में भी पारदर्शिता हो। अधिनियम के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण में जो कोई भी सूचनाएँ उनके कार्य-कलापों के संबंध में उपलब्ध होती हैं, उन्हें देने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रसिद्ध विधिवेत्ता व लेखक प्रो. राम नरेश चैधरी द्वारा लिखित यह पुस्तक अधिनियम से संबंधित विभिन्न अध्यायों, खण्डों तथा धाराओं की विस्तृत व्याख्या सोदाहरण करती है। इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को सूचना के अधिकार से संबन्धित जानकारी तो प्राप्त होगी ही, साथ में सूचनाओं को प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया का पता भी चलेगा। पुस्तक में इस अधिनियम को मूल रूप में तो दिया ही गया है साथ ही अन्त में दिए परिशिष्टों के अन्तर्गत सूचना का अधिकार नियम, 2012 व सूचना कैसे प्राप्त की जाए इस हेतु आवेदन प्रारूप भी दिए गए हैं।
विद्वान लेखक ने बड़ी ही सरल भाषा में विभिन्न न्यायालयों, केन्द्रीय सूचना आयोग ;ब्प्ब्द्ध, व राज्य सूचना आयोगों के महत्त्वपूर्ण फैसलों व हाल में ही राजनीतिक दलों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने जैसे महत्त्वपूर्ण वादों का उल्लेख भी पुस्तक में है जिससे विषय-वस्तु और भी उपयोगी व सार्थक बन गई है।
हमें पूरा विश्वास है कि पुस्तक का यह प्रथम संस्करण न केवल न्यायालयी कार्य से जुड़े व्यक्तियों बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुपयोगी सिद्ध होगा।

The current first edition of the book Right to Information Act, 2005 by Ram Naresh Chaudhary provides not only the complete text of the RTI Act but also the Right to Information Rules, 2012 and the procedure to obtain the information, the relevant Forms etc.

Written in lucid and very easy to understand language the learned author has discussed important judgments of various Courts, Central Information Commission & State Information Commissions like CIC v State of Manipur, Public Information Officer v Manohar Parrikar.